केंद्र सरकार ने राजस्थान और ओडिशा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2024-25 के 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी कर दिए हैं। राजस्थान के लिए दूसरी किस्त के रूप में पांच सौ साठ करोड रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। इसके साथ ही पहली किस्त के 53 करोड रुपये से अधिक की राशि भी जारी की गई है। पंचायतीराज मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि राजस्थान में यह अनुदान दस हजार 105 पात्र ग्राम पंचायतों, 315 पात्र खंड पंचायतों और बीस पात्र जिला पंचायतों के लिए है।
ओडिशा के लिए भी 370 करोड रुपये से अधिक की राशि जारी गई है। इसके साथ ही पहली किस्त के 84 करोड रुपये से अधिक की राशि दे दी गई है। यह अनुदान 6 हजार 794 पात्र ग्राम पंचायतों, 314 पात्र खंड पंचायतों और तीस जिला पंचायतों के लिए है।
