रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम) 2025 जारी की। नई डीपीएम अगले महीने की पहली तारीख से प्रभावी होगी। इसके तहत सेना के तीनों अंग और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य प्रतिष्ठान लगभग एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की राजस्व खरीद कर सकेंगे।
श्री सिंह ने नियमावली में संशोधन के लिए अपने मंत्रालय और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास व्य़क्त किया कि नई नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी और कार्यप्रणाली में एकरूपता लाएगी।
उन्होंने कहा कि यह सशस्त्र बलों को परिचालन संबंधी तैयारियों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में भी सहायक होगी। श्री सिंह ने कहा कि यह रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्ट-अप्स को और अधिक अवसर प्रदान करेगी, जिससे खरीद में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी और रक्षा सचिव भी शामिल हुए।
