रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में गुणवत्ता परिषद भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास और कल्याण सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करना है। मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते के तहत, गुणवत्ता परिषद, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को डिजिटल मूल्यांकन, प्रभाव आकलन और साक्ष्य-आधारित नीति सिफारिशों में समर्थन करेगा। मंत्रालय ने बताया कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग राज्य सरकारों, ज़िला सैनिक बोर्डों, सशस्त्र बल मुख्यालयों और अनुबंधित अस्पतालों के साथ डेटा पहुंच और साझेदार समन्वय में सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल से स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण को मजबूत करने, पूर्व सैनिकों के लिए पुनः रोजगार और उद्यमिता के अवसरों का विस्तार करने और राज्य और जिला सैनिक बोर्डों के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।