सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग- यूपीएससी को नौकरशाही में लैट्रल इंट्री से संबंधित विज्ञापन को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में पैंतालीस संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों को नियुक्त करने से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया था।

केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन को लिखे पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि लैट्रल इंट्री की प्रक्रिया संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धातों विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।