भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नष्ट करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की तरफ से अपना जवाब पेश किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस डीएन मिश्रा की युगलपीठ को केन्द्र की ओर से बताया गया कि 347 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे के समापन के लिए प्रदेश सरकार को 126 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ का बताया गया कि ओवरसाइट समिति ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि संयंत्र में संग्रहीत रासायनिक कचरे का निपटान पीथमपुर औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीथमपुर में किया जाएगा। इस कार्य में 185 से 377 दिन का समय लगने की संभावना है।