असम मंत्रिमंडल ने राज्य के मूल निवासियों की भूमि, भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए असम समझौते की धारा 6 पर न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा समिति द्वारा दी गई 80 प्रतिशत सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री हि‍मंत बिस्वा सरमा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जस्टिस बिप्लब सरमा समिति की 67 में से 57 सिफारिशों को अगले साल 15 अप्रैल तक लागू किया जाएगा। 

मत्रिमंडल के एक अन्य फैसले में राज्य सरकार के कर्मचारियों का दुर्घटना के कारण मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए एक करोड़ रुपये का बीमा करवाया जाएगा। आंशिक विकलांगता के लिए 80 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य के 20 लाख लोगों को नए राशन कार्ड बांटने की भी मंजूरी दे दी।