मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पेयजल संबंधित मामलों की शिकायत के निस्तारण के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेयजल योजनाओं में आम नागरिकों की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र में बेस्ट प्रेक्टिसेज़ को अपनाने को कहा है।
सचिवालय में अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में श्रीमती रतूड़ी ने जल आपूर्ति योजनाओं के सोशल ऑडिट को प्रभावी बनाने में विशेष रूप से स्थानीय महिलाओं को शामिल करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श फर्म की समयसीमा विस्तार और इस कार्यक्रम के पर्यावरण ऑडिट पर प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन दिया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन पूर्णता और परिणाम रिपोर्ट के लिए परामर्श सेवाओं की नियुक्ति की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी।
