मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से आजीविका से जुड़ी योजनाओं से महिलाओं की आय में हुई वृद्धि की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा उन्होंने जिलाधिकारियों को आजीविका से जुड़ी सभी योजनाओं की आउटपुट मॉनिटरिंग करने के साथ ही इस संबंध में नियमित डेटा जुटाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत उधमसिंहनगर और चमोली में 12-12, उत्तरकाशी में 14, चंपावत में 24 और पिथौरागढ़ में 21 योजनाओं को राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में अनुमोदन दिया। इन योजनाओं में अधिकतर पैकेजिंग मशीन यूनिट स्थापना, हैंडलूम प्रशिक्षण, मिनी स्पाइस मिल, कीवी, मशरूम कलस्टर विकास आदि से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ ही मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत विभिन्न जिलों के लिए योजनाओं को अनुमोदित किया।