गढ़वा के बिजका गांव के 45 आदिवासी परिवारों को पिछले 14 महीने से राशन से वंचित रखने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्ती दिखायी है। श्री सोरेन ने गढ़वा के उपायुक्त को पूरे मामले की जांच कर आदिवासी परिवारों को उनका हक दिलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर द्वारा उनके कोटे के अनाज में व्यापक कटौती की जा रही थी। जब इसका विरोध किया गया तो डीलर ने राशन देना ही बंद कर दिया। ग्रामीणों द्वारा प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक इसकी शिकायत किये जाने के बाद भी अब तक आदिवासी परिवारों को उनका अधिकार नहीं मिल सका है।