मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इसमें माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित पंद्रह लाख अट्ठारह हजार पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने श्री चौहान से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर भी चर्चा की। उन्होंने साढ़े दस हजार नये पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया। साथ ही माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली में अगले साल इकतीस मार्च तक छूट देने का आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया। साथ ही इन क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो, तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की भी मांग की। श्री साय ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और पुरानी सड़कों के उन्नयन की मांग की।
वहीं, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, और रागी जैसी मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।
