मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तर्ज पर किया जाएगा। इससे बुन्देलखण्ड के जनपदों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के तहत बुन्देखण्ड में नया औद्योगिक शहर बसाया जायेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व ग्रामों की 35 हजार एकड़ भूमि को अधिग्रहित कर औद्योगिक शहर की स्थापना की जायेगी। इस भूमि की अनुमानित कीमत 6 हजार तीन सौ 12 करोड़ रूपये है। श्री खन्ना ने बताया कि बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिये पिछले वित्त वर्ष में पांच हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी थी और चालू वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नये औ़द्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण के रूप में पांच हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रदेश पुलिस में तैनात आरक्षी और मुख्य आरक्षी को पांच सौ रूपये प्रतिमाह का मोटरसाइकिल भत्ता देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। कैबिनेट ने अयोध्या में यात्री सुविधा केन्द्र के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा धान खरीद नीति को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
