मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदी की रेत और प्राकृतिक बालू के स्थान पर एम-सैंड यानी मैन्युफैक्चरिंग सैंड को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार अतिशीघ्र एम-सैंड नीति लागू करेगी, जिससे प्राकृतिक बालू व रेत के एक नए विकल्प की उपलब्धता होगी। खनन विभाग के साथ प्रस्तावित नीति पर विमर्श करते हुए आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरण और नदियों के ईको सिस्टम को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल विकास को गति दी जाए। इस दृष्टि से एम-सैंड एक बेहतर माध्यम है। इससे रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे।
नई नीति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एम-सैंड के गुणवत्ता मानकों को बनाये रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जीवन और संपत्ति की सुरक्षा शामिल है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी एम-सैंड निर्माता अपने उत्पाद के लिये बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
खनन पट्टा धारकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री ने ई-अभिवहन प्रपत्र जारी करने की व्यवस्था को और सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। बरसात के मौसम में बालू की कीमतों को नियंत्रित रखने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने इनके भंडारण व्यवस्था की भी समीक्षा की।
