मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक की रोकथाम के लिए अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई। इस अध्यादेश के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिनमें 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने को शामिल किया गया है।
बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने मंजूर किए गए प्रस्तावों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के समक्ष कुल 44 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 43 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। बैठक में महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं मिलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा और टाटा संस द्वारा सीएसआर फंड के तहत 100 करोड़ से अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग एक रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसमें अभ्यर्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे।
साथ ही लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। बैठक में कैबिनेट ने तीन बड़े शहरों वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के सीमा विस्तार को मंजूरी दी। वाराणसी विकास प्राधिकरण, गोरखपुर विकास प्राधिकरण और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कई गांव शामिल किए जाएंगे।
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग के सात प्रस्ताव पास हुए। शाकुंभरी देवी मंदिर के पास पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। अमेठी, बुलंदशहर, बाराबंकी, सीतापुर में राही पर्यटक आवास गृह को पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी पास हो गया है।
