मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तबादला नीति समेत 41 प्रस्तावों को पारित किया गया। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री टैबलेट लेकर पहुंचे।
मंत्रिपरिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों के विषय में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि स्थानांतरण नीति 2024-25 के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वहीं समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। समूह क और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत, वहीं समूह ग और घ के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा रखी गई है। इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आगामी 30 जून तक किए जाने हैं।  बैठक में बुंदेलखंड के झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर और मिर्जापुर, सोनभद्र जनपदों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण कराने पर मुहर लगी है। सरकार ने प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों के नामों में भी मामूली संशोधन किया है।
श्री खन्ना ने बताया कि आज जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, उनमें औद्योगिक विकास, आईटी, नगर विकास, गृह विभाग, पीडब्ल्यूडी, कृषि और चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर नीति का प्रस्ताव, औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में बदलाव का प्रस्ताव आज की बैठक में पास हुआ है।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि जिन प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है उनमें नोएडा का 500 बेड वाला अस्पताल, आईआईटी कानपुर 500 बेड वाला एमएमटी 750 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इसमें केन्द्रीय बजट से स्कूल ऑफ रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के रूप में तैयार किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार कानपुर आईआईटी में मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना में 50 करोड़ के अंशदान देगी।

वहीं लखीमपुर हवाई अड्डे के विस्तार को स्वीकृत मिली है। इसमें तीन गांवों की जमीन को किसानों से लिया जाएगा। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट 30 जून और 31 दिसम्बर को हुए है। जिनका एक जुलाई को ग्रेच्युटी लागू है उसे लाभ दिया जाएगा।