मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का फॉर्म अब कॉमन सर्विस सेंटर- सीएससी में नहीं भरा जा सकेगा। राज्य सरकार ने सीएससी के साथ समझौता रद्द कर दिया है। महिला बाल विकास विभाग की निदेशक समीरा एस के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद सीएससी के जरिये आवेदन लेने और उनके डिजिटलीकरण का काम बंद कर दिया गया है। अब सीएससी की सेवा की जरुरत नहीं है। हालांकि नयी व्यवस्था के बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गयी है।