पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अगले तीन महीनों में राज्य को नशा मुक्त बनाने की समय सीमा तय की है। उन्होंने राज्य और जिलों के सभी शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को तय समय में पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की और काम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की है। श्री मान ने कल जिला पुलिस प्रमुखों और उपायुक्तों की एक बैठक को संबोधित किया।
इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को नशे की लत में फंसने से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में निवारक उपाय करने को कहा और स्कूलों में नशे की लत के खिलाफ पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की।
श्री मान ने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि नशा तस्करों और उनके परिवारों को मुफ्त बिजली, पानी और अन्य मामलों में किसी भी तरह की सब्सिडी न मिले।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों को शत प्रतिशत ध्वस्त किया जाना चाहिए।
श्री मान ने कहा कि अगर नशा तस्करों के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम में किसी और संशोधन की आवश्यकता है, तो वे इसे केंद्र सरकार के ध्यान में लाएंगे।
उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जंग को एक व्यापक और सामाजिक अभियान में तब्दील किया जाना चाहिए, जिसके लिए अधिकारियों को बड़ी कार्रवाई की योजना बनानी चाहिए।
