प्रदेश सरकार अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें नियोजित करने का ठोस कार्यक्रम तैयार करने जा रही है। सेना में अग्निवीर का चार साल पूरा करने वाले जवानों को उत्तराखण्ड पुलिस व राज्य के अन्य सरकारी विभागों में भर्ती होने के लिए कोटा देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा राज्य में कौशल प्रशिक्षण योजना भी लागू किए जाने की तैयारी है, जिसके जरिए सेवानिवृत्त अग्निवीरों को कई क्षेत्रों में रोजगार सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सम्बंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जरूरत पड़ने पर आगामी विधानसभा सत्र मे प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। चार साल सेना की नौकरी के बाद वापस आने वाले अग्निवीर अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर आशंकित न रहें, इसके लिए मुख्यमंत्री ने ठोस योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और राज्य के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं।