मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल देर शाम कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में तीन मुद्दों पर चर्चा हुई।  वन विभाग में विनियमितीकरण से छूटे संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पद के सापेक्ष मूल वेतन और महंगाई भत्ता देने के प्रकरण में अब मंत्रिमण्डल की उपसिमिति निर्णय लेगी। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिस पर 24 सितंबर को सुनवाई होगी और सरकार जवाब दाखिल करेगी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में दैनिक वेतन भोगियों की अवमानना याचिका पर उपसमिति बनाने का निर्णय लिया है।

श्री उनियाल ने बताया कि 16वां वित्त आयोग जल्द ही उत्तराखंड राज्य के दौरे पर आ रहा है। ऐसे में 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को कितने बेहतर तरीके से बता सकते हैं इसको लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के प्रबंधन के संबंध में भी चर्चा की गई।