माली, बुर्किना फ़ासो और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराध न्यायालय से बाहर निकलने की घोषणा की है। सैन्य नेतृत्व वाली इन देशों की सरकारों ने कहा है कि न्यायालय नव-औपनिवेशिक दमन का एक हथियार बन गया है। उन्होंने कहा कि यह व्यापक वैश्विक अपराधों की अनदेखी करते हुए अफ्रीकी देशों को निशाना बना रहा है।
तीनों देशों ने न्यायालय पर युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। तीनों देश अब अपने सहेल देशों के गठबंधन के माध्यम से न्याय के लिए क्षेत्रीय व्यवस्था बनाएंगे। वर्ष 2020 और 2023 के बीच तख्तापलट के बाद गठित, इस गठबंधन का लक्ष्य फ्रांस सहित पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करना और रूस के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना है।