मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में शोर शराबे के बीच उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 और उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में प्रदेश के 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को शामिल किया गया है। इन जिलों की 27 हजार 826 वर्ग किमी भूमि को एससीआर में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाएगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।
सदन में सपा के शिवपाल सिंह यादव ने जिले में अधिकारियों के जनप्रतिनिधियों को बैठक में न बुलाने का मुद्दा उठाया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि हर जिले में जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये जायेंगे। सदन में गन्ना किसानों की समस्याओं का मामला भी उठा। इसके जवाब में गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से गन्ना किसानों का भुगतान शत प्रतिशत सुनिश्चित कराया जा रहा है।