छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि माओवाद का खात्मा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता में है और माओवादियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कल शनिवार को रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में गृह और जेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नियद नेल्लानार योजना के तहत पुलिस कैम्पों के पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने एक जुलाई से लागू होने वाले नये आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस विभाग को सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्थिति में कानून और व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता है तो जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में नशाखोरी, जुआ और सट्टा के साथ ही अवैध शराब से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश के नाम पर लोगों से पैसा वसूलने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इन कंपनियों से निवेशकों को उनकी राशि जल्द लौटाई जाए।
श्री साय ने कहा कि प्रदेश के नवगठित जिलों में अनुसूचित जाति कल्याण थाने खोले जाएंगे। साथ ही पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती और पदोन्नति की कार्रवाई भी जल्द की जाएगी।
बैठक में उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
