मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में हैं। इससे किसी भी प्रकार समझौता नहीं किया जा सकता। महिलाओं के प्रति अपराध से जुड़ी छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री कल देर शाम कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश स्तरीय बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर जन शिकायतों के निस्तारण में देरी की गई या फिर झूठी रिपोर्ट लगाई गई तो जिम्मेदार के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी तहसीलों की और मंडलायुक्त जिलों की व्यवस्था की समीक्षा कर यह पता लगाएं कि आम आदमी के आवेदन लंबित क्यों हैं। उन्होंने कहा कि नामातंरण, पैमाइश, भू प्रयोग परिवर्तन, वरासत जैसे आम आदमी से जुड़े मामले किसी भी दशा में लंबित नहीं रहने चाहिए। तय समय सीमा के भीतर निस्तारण होना ही चाहिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी पर्व त्योहारों को हर्ष उल्लास से मनाने के लिए आम जन की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने और अवैध टैक्सी स्टैंडो के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।