महाराष्ट्र सरकार ने किलों से अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधीशों की अध्यक्षता में समितियां गठित की हैं। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष सेलार ने बताया कि जनवरी के अंत तक ऐसे अतिक्रमण का पता लगाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
इन समितियों में जिलाधीशों के अलावा पुलिस आयुक्त, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और निगमायुक्त शामिल होंगे।
महाराष्ट्र सांस्कृतिक नीति समिति के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय ने किलों के संरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र की विरासत के संरक्षण के लिए सराहनीय कदम है।
महाराष्ट्र में केंद्र द्वारा संरक्षित 47 किले हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और 62 ऐसे किले हैं जिनका राज्य सरकार द्वारा संरक्षण किया जाता है।
