महाराष्ट्र में, मंत्रिमंडल ने वर्ष 2014 की वर्तमान सार्वजनिक-निजी भागीदारी नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के कारण राज्‍य में पहली अप्रैल से सभी वाहनों को टोल बूथों पर फास्ट-टैग के माध्यम से टोल का भुगतान करना अनिवार्य हो जाएगा।

इस समय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 13 परियोजनाओं और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के अंतर्गत नौ परियोजनाओं पर टोल का भुगतान किया जाता है। यह निर्णय इन परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य में भविष्य में बनने वाली परियोजनाओं पर भी लागू होगा।