महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य के लिए कृषि-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति महाएग्री – एआई 2025-29 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेरेटिव एआई, ड्रोन, कम्प्यूट्रीकृत दृष्टिकोण, रोबोटिक्स और पूर्वानुमानित विश्लेषण के इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी बदलाव लाना है। यह नीति प्रमुख डिजिटल कृषि कार्यक्रमों जैसे एग्रीस्टैक, महा-एग्रीटेक, महावेद, क्रॉप-एसएपीपी, एगमार्केट, डिजिटल फॉर्मिंग स्कूल्स और महाडिबीटी के माध्यम से सहायता पहुंचाएगी।
राज्य सरकार ने मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं में सुधार लाने के लक्ष्य के साथ केन्द्र सरकार की विंड्स पहल यानी मौसम सूचना नेटवर्क डेटा प्रणाली के तहत महावेद परियोजना को विस्तार दिया है। इसके तहत, राज्य भर में सटीकता के साथ स्थानीय मौसम की जानकारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद व्यक्तियों के लिए पेंशन में दो गुना वृद्धि को मंजूर दी है। अब उनके जीवित पति या पत्नी भी संशोधित गौरव योजना के अंतर्गत पेंशन लाभ लेने के पात्र होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए नाशिक जिले में 29 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की गई है।
