मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर को महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने संबंधी अधिनियम का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। कल मंत्रिमंडल की बैठक में मध्य प्रदेश महानगरीय क्षेत्र योजना और विकास अधिनियम 2025 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के पांच प्रमुख शहरों के सुनियोजित विकास के लिए महानगरीय प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया।
दो महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन पहले चरण में किया जाएगा। पहले महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और शाजापुर के हिस्सों को मिलाकर किया जाएगा। दूसरे निकाय के तहत भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और ब्यावरा के क्षेत्र आयेंगे। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये प्राधिकरण प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक आवश्यकताओं के लिए एकीकृत विकास योजना तैयार करेंगे और लागू करेंगे। इस कदम का उद्देश्य दस लाख से अधिक आबादी वाले राज्य में शहरी क्षेत्रों का एकीकृत क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है।