मध्य प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे जुड़े दुग्ध संघों का प्रबंधन और संचालन अगले पांच वर्ष के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर विधि संगत कार्यवाही की जाएगी। यह निर्णय कल मध्यप्रदेश में डेयरी विकास योजना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने एवं सांची दुग्ध संघ के कार्यों के संबंध में समीक्षा के दौरान लिया गया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डा मोहन यादव के साथ भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के अध्यक्ष मीनेश शाह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाकर किसानों और पुशपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बोर्ड को दायित्व देने पर सहमति बनी है। आवश्यक हुआ तो इस कार्य के उद्देश्य से सहकारिता अधिनियम में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही भी की जाएगी।