मणिपुर सरकार ने गृह विभाग के अंतर्गत एक जबरन वसूली रोधी प्रकोष्‍ठ गठित किया है जिसमें राज्‍य पुलिस, केन्‍द्रीय सशस्‍त्र पुलिस बल, असम राइफल्‍स और थल सेना के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। मणिपुर के मुख्‍य सचिव ने आज शाम एक विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्‍य फिरौती और जबरन वसूली से संबंधित गतिविधियों से कुशलतापूर्वक निपट कर आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। खबरों के अनुसार सरकारी अधिकारियों समेत अनेक लोगों को गैर-कानूनी संगठनों से जबरन वसूली की धमकियां मिल रही हैं। इससे राज्‍य में कानून और व्‍यवस्‍था की स्थिति को खतरा पैदा हो गया है।