मणिपुर राज्य विधान सभा में आज छह हजार पांच सौ सत्तर करोड़ रुपये की सात अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सदन में आज पारित अनुदान की मांगें कृषि, सामुदायिक और ग्रामीण विकास, बिजली, युवा कार्यक्रम और खेल विकास, योजना, राज्य प्रशिक्षण अकादमी, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति विभाग की हैं।

विधानसभा अध्यक्ष सत्यब्रत सिंह ने सदन को सूचित किया कि अवैध प्रवासियों के आने और नए गांवों की अप्राकृतिक वृद्धि की जांच के लिए विधान सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के तहत एक सदन समिति का गठन किया गया था। इस समिति में विपक्षी विधायकों सहित 12 सदस्य शामिल होंगे। इसके अध्यक्ष राज्य के जल संसाधन मंत्री अवांगबौ न्यूमई होंगे। समिति 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।