मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य के शासकीय विद्यालयों में ‘‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’’ का संचालन करने का निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में दिशा.-नर्देश जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। वहीं, पालक.शिक्षक बैठकों के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
श्री साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने साहित्य और कला के क्षेत्र में कलाकारों और साहित्यकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता पेंशन को दो हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रतिमाह करने का भी निर्णय लिया है। वहीं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि और भवन प्रबंधन नियम में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक विकास नीति में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है। नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा।
वहीं, अब प्रदेश में हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक जैसी आधुनिक खेती हो पाएगी। इससे किसानों को नई तकनीक जैसे ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा मिलेगा।
इसके अलावा युवाओं के लिए ट्रेनिंग और खेल की सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को सभी विकासखंड समूहों में मान्यता और पर्यटन तथा होटल व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा।