मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के चलाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए ई-व्हीकल में रजिस्ट्रेशन में 15 से 80 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा कल मंजूर की गयी इलेक्टिकल व्हीकल पॉलिसी में कई प्रावधान किये गए हैं।
इसके तहत नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ हर 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन और हर 100 किलोमीटर पर हैवी ड्यूटी फॉस्ट चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। शहरों में प्रत्येक एक वर्ग किलोमीटर की ग्रिड में एक चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों को ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने पर सरकार प्रोत्साहन देगी। ईवी के रजिस्ट्रेशन पर भी छूट जारी रहेगी।
