उत्तराखंड को भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चैहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर कहा कि उत्तराखंड में इस योजना का काम तेज गति से हो रहा है और इसके लिए आगे भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य में पहले चरण में पांच गांवों में भूमि सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण का परीक्षण किया जाएगा। परिणाम संतोषजनक आने पर पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया लागू की जाएगी तथा इसके लिए और धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तहसील स्तर पर बनाए जा रहे आधुनिक अभिलेख कक्षों के निर्माण की बकाया राशि भी जल्द जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड आधुनिक और पारदर्शी भूमि प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। लिडार जैसी आधुनिक तकनीक से भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है और भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।
