भारत ने 2024-25 के लिए मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के लिए अब तक के उच्चतम निर्यात कोटा को मंजूरी दे दी है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने आवश्‍यक वस्‍तुओं की निश्चित मात्रा और कोटा निर्धारित किया है। वर्ष 1981 में व्यवस्था लागू होने के बाद वस्तुओं की यह अब तक की स्‍वीकृत सबसे अधिक मात्रा है। मालदीव में निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नदी की रेत और रोडी-बजरी जैसे जरूरी सामान के निर्यात को 25 प्रतिशत बढाकर दस लाख टन किया गया है। अंडा, आलू, प्‍याज, चीनी, चावल, गेहूं का आटा और दाल के निर्यात में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पिछले वर्ष भी भारत ने चावल, चीनी और प्‍याज के निर्यात पर वैश्विक प्रतिबंध के बावजूद मालदीव को यह सामान भेजा था। उच्चायोग ने कहा है कि पड़ोसी प्रथम की नीति के हिस्से के रूप में भारत मालदीव में मानव केंद्रित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।