भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखण्ड के छह पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है। ये दल पिछले छह वर्षों से किसी भी चुनाव में शामिल नहीं हुए और भौतिक सत्यापन में इनके कार्यालय का पता नहीं मिला। आयोग ने इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर अंतिम अपील का अवसर दिया है।
डीलिस्ट किए गए दलों में भारतीय जनक्रान्ति पार्टी, हमारी जनमंच पार्टी, मैदानी क्रान्ति दल, प्रजा मण्डल पार्टी, राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी और राष्ट्रीय जन सहाय दल शामिल हैं।
आयोग ने दूसरे चरण में 11 अन्य निष्क्रिय पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनसे 27 अगस्त 2025 तक जवाब मांगा गया है। आवश्यक शर्तें पूरी न करने पर इनकी भी डीलिस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था का शुद्धिकरण और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।