भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक-सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मु ने कल नई दिल्ली में राज्यों के वित्त सचिवों की पहली बैठक की।

श्री मुर्मु ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार में वस्तु मदों के अलग-अलग स्तर पर हो रहे खर्चे में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने हितधारकों से आग्रह किया कि वे राज्यों में मासिक खातों को अंतिम रूप देने की मौजूदा समयसीमा अगले महीने की 25 तारीख की जगह 10 तारीख तक लाने में सहयोग करें।

इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य हितधारकों तक सीएजी की पहुंच को संस्थागत बनाना और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों के साथ संबंधों को मजबूत करना था।