भारत की कुल स्‍थापित बिजली निर्माण क्षमता इस साल अक्टूबर तक 5 लाख 5 हजार मेगावाट तक पहुँच गई है। यह जानकारी विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने आज राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाष्‍म ऊर्जा क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता के मुताबिक, देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और तेज़ करने के लिए कई कदम और पहल की हैं। मंत्री ने बताया कि 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्‍य बिक्री के लिए अंतर-राज्‍य ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज माफ़ कर दिए गए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए दिसंबर 2030 तक और ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के लिए दिसंबर 2032 तक। उन्होंने कहा कि ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 परसेंट तक विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश की इजाज़त दी गई है। मंत्री ने कहा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत, सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी को आसान बनाने के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और अतिरिक्त सब-स्टेशन कैपेसिटी बनाने के लिए फंड दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी की तेज़ी से हो रही ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, 2032 तक बड़ी ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान, पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत नई सोलर पावर स्कीम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम जैसी कई स्कीम भी लॉन्च की गईं।