उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सक्रिय भागीदारी के साथ जी-20 बैठक में आपदा जोखिम कम करने के बारे में पहली मंत्रिस्तरीय घोषणा पर आम सहमति बन गई है। आज जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। आपदा जोखिम कम करने पर जी-20 कार्यकारी समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक ब्राजील के बेलेम में 30 अक्टूबर से पहली नवम्बर तक हुई।
विभिन्न मंत्रिस्तरीय सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा ने इस संबंध में भारत में हुई प्रगति की जानकारी दी। बयान के अनुसार देश में आपदा जोखिम कम करने के लिए वित्तीय व्यवस्था बढ़ाई गई है। प्रधान सचिव ने इस बात पर बल दिया कि आपदा जोखिम कम करने के बारे में भारत का दृष्टिकोण समूह की पांच प्राथमिकताओं पर आधारित है। ये हैं–आपदाओं की चेतावनी पहले ही जारी करने की प्रणाली, आपदा लचीली अवसंरचना, आपदा जोखिम कम करने के लिए वित्तीय व्यवस्था, आपदा के बाद सुरक्षित भविष्य और जीवन के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और प्रकृति आधारित समाधान।
आपदा जोखिम करने के बारे में जी-20 कार्यकारी समूह की स्थापना पिछले वर्ष नई दिल्ली में जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की पहल पर की गई थी। इस समूह की बैठक से अलग भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों के साथ त्रोइका बैठकों में भी भागीदारी की। उन्होंने मेजबान ब्राजील, जापान, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठकें भी कीं।
