बिहार सरकार ने भू-सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब राज्य भर में इस सर्वेक्षण को पूरा करने की समयसीमा जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अवर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पहले यह समय सीमा जुलाई 2025 तक थी जिसे एक वर्ष और बढ़ा दिया गया है ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। 

 

अवर मुख्य सचिव ने बताया कि समय सीमा बढ़ाने से भू-सर्वेक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण करके सही लोगों की मदद और ऐसे मामलों से जुड़े विवादों का निवारण करना है। 

 

भू-सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का काम इस वर्ष सितंबर में शुरू किया गया था और सरकार ने इसे एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि कई जिलों में स्थानीय अधिकारियों के विरूद्ध बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतों और अनियमितताओं के आरोपों के कारण पूरी प्रक्रिया पर राजनीतिक विवाद भी छिड़ गया था।