बिहार में जमीन के न्यूनतम मूल्यांकन दर की समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार ने नई दर पर विचार करने के लिए एक कमिटी का गठन किया है। निबंधन, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के सचिव सह आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी निबंधन की न्यूनतम दर पर विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके बाद राज्य सरकार इस पर अंतिम फैसला करेगी।