सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा है कि प्रसार भारती ने सांस्कृतिक पहुंच को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों के माध्यम से आय अर्जित करने के साथ-साथ अपने सार्वजनिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए कंटेंट सिंडिकेशन नीति, 2025 का मसौदा तैयार किया है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में डॉ. मुरुगन ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित कार्यक्रमों, संग्रहित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रम तथा सरकारी कार्यक्रमों, त्योहारों, खेलों आदि के लाइव प्रसारण का मौद्रिकरण करना है।
श्री मुरूगन ने कहा कि इसमें प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डिजिटल-फर्स्ट कंटेंट को भी ध्यान में रखा गया है। मसौदा नीति में प्रसार भारती द्वारा प्रायोजित की गई, सह-निर्मित, लाइसेंस प्राप्त और स्वामित्व वाली अन्य प्रसारण सामग्री के मौद्रिकरण का प्रस्ताव है। मसौदा नीति सुझावों के लिए प्रसार भारती की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
एक अन्य लिखित उत्तर में डॉ. मुरुगन ने कहा कि सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी के कामकाज और दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए निरंतर उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से नए कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं और क्षेत्रीय तथा राज्य की भाषाओं में कार्यक्रम तैयार करने के लिए स्थानीय कलाकारों को नियुक्त करते हैं।
