सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए 10 हजार किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से पहले से अलग-थलग पड़े तीन हजार दो सौ 70 इलाकों को कनेक्टिविटी और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। योजना का उद्देश्य बिना कनेक्टिविटी वाले इलाकों को 62 हजार पांच सौ किलोमीटर की बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराना है।
मंत्रालय ने बताया कि दूरदराज के पहाड़ों से ग्रामीण समुदायों के बीच फैली ये सड़कें ना केवल बुनियादी ढांचे में सुधार है बल्कि प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग भी हैं। ये सड़कें अवसरों के द्वार खोलेंगी और समावेशी विकास को बढ़ावा देंगी।
