केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस कार्यक्रम पर कुल 70 हजार 125 करोड़ की लागत आएगी।
नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 62 हजार पांच किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे अब तक सड़क से न जुड़ी 25 हजार पात्र बस्तियों को नई कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
श्री वैष्णव ने कहा कि इसके अंतर्गत चालीस करोड़ श्रम दिवसों के लिए रोजगार सृजन भी होगा। सभी मौसम में काम करने वाली सड़कें दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित सामाजिक आर्थिका विकास और परिवर्तन लाने में प्ररेक भूमिका अदा करेंगी। बस्तियों को सड़कों से जोड़ते समय निकटवर्ती सरकारी शैक्षिक, स्वास्थ्य संस्थाओं और विकास केन्द्रों के साथ यथा संभव संपर्क कायम करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि स्थानीय लोग इनसे लाभांवित हो सके। कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क संपर्क योजना को पीएम गति शक्ति पोर्टल के जरिए लागू किया जाएगा।