केन्द्र सरकार ने लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे वर्ष 2028 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह समावेशी विकास और पोषण सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है।
कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जायेगा और 17082 करोड़ का इसमें निवेश किया जायेगा। इसका पूरा खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी और इसमें ये उम्मीद है कि देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषण क्षमता ये दोनों बड़ी समस्याओं में निवेश करके महिलाओं और वंचित वर्ग को एड्रेस किया जा सके।
मंत्रिमण्डल के इस फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह फैसला एनीमिया मुक्त-कुपोषण मुक्त भारत के स्वप्न को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।
