प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के तहत प्रदेश में आवास विहीन परिवारों की पहचान के लिए दस जनवरी से सर्वे का कार्य शुरू होगा। यह सर्वे इकतीस मार्च तक चलेगा। राज्य सरकार के कर्मी सर्वेक्षण के तहत गांव-गांव जाएंगे और ऐसे लोगों की पहचान करेंगे जो आवास विहीन तथा कच्चे मकानों में रहते हैं। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के आग्रह पर केंद्र सरकार ने सर्वेक्षण कराने और सूची बनाने की सहमति दी है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस योजना के तहत पूर्व में बनी सूची के अनुसार लाभुकों को आवास का लाभ दिया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छह साल बाद सर्वेक्षण होगा।