प्रदेश में साइबर तहसील के माध्यम से पिछले 6 माह में एक लाख से अधिक किसानों के पास नामांतरण आदेश पहुंचाए गए हैं। नामांतरण आदेश ई-मेल और व्हाट्सएप पर भेजे गए। प्रमुख राजस्व आयुक्त श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि साइबर तहसील से  20 दिन से कम समय में नामांतरण आदेश हुए जबकि पारंपारिक तहसील से नामांतरण में 70 दिन से अधिक का समय लगता है। साइबर तहसील व्यवस्था से किसानों के हित में सकारात्मक बदलाव आए है। गौरतलब है कि साइबर तहसील की कार्यप्रणाली को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य मध्यप्रदेश है। साइबर तहसील की शुरुआत 29 फरवरी 2024 को की गई।