मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपदा प्रबन्धन विभाग को प्रदेश में आपदाओं से निपटने व बचाव के लिए रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसमें गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं औरं निजी विशेषज्ञों के सुझाव भी शामिल करने को कहा है। वे आज सचिवालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेन्डई, जापान फ्रेमवर्क का राज्य में क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही थी। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अन्य देशों और राज्यों के मॉडल को अपनाने के बजाय उत्तराखण्ड की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबन्धन मॉडल तैयार करने की अधिकारियों को हिदायत दी। मुख्य सचिव ने राज्य में 65 हजार से अधिक महिला स्वंय सहायता समूहों से जुड़ी 10 लाख से अधिक महिलाओं को भी आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन प्रशिक्षित महिलाओं को आपदा सखी का नाम देते हुए आपदाओं के दौरान ग्राम और तहसील स्तर पर इनकी सहायता राहत व बचाव कार्यों में लेने को कहा है।