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जून 25, 2024 7:42 अपराह्न

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प्रदेश में अगला वर्ष उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा

प्रदेश में अगला वर्ष उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगले वर्ष जनवरी में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाएगी। साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रीजनल इंडस्ट्रियल समिट भी होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्योगों के विकास के लिए समेकित योजना तैयार करने के निर्देश दिए। 

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश में नए उद्योग निवेश के लिए भारत के प्रमुख नगरों में उद्योगपतियों के साथ बैठकें करेंगे। प्रदेश में स्पेस टेक्नोलॉजी पर नेशनल कांफ्रेंस होगी। बैठक में बताया गया कि मेपकास्ट के साथ ही इसरो जैसी संस्थाओं के सहयोग से युवाओं के लिए उपयोगी उद्योगों और व्यवसाय के क्षेत्र की गतिविधियां होंगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि धार जिले में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और अपैरल पार्क के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 500 करोड़ रुपए की परियोजना से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाए। पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क में 21 इकाईयों द्वारा 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियां तत्परता से अपनी भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मंजूरियां प्राप्त हुई हैं।

      इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तेजी से कार्य किया जाए। बैठक में बताया गया कि वृहद परियोजनाओं में पीथमपुर, रतलाम में कुल 35 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर-पीथमपुर इकानॉमिक कॉरिडोर का विकास 3200 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है।

     यह परियोजना 2125 करोड़ रुपए की है और इससे लगभग एक लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इंदौर के मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क से भी 5 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसकी लागत 20 हजार करोड़ रुपए है। बैठक में जानकारी दी गई कि उज्जैन के विक्रमपुरी उद्योग क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है। यहां कुल 360 एकड़ क्षेत्रफल में 225 करोड़ रूपए की लागत से अधोसंरचनात्मक के कार्य किए जा रहे हैं। बीते छह महीने में 28 इकाईयों को 71. 83 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। यहां लगभग साढ़े चार हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। 

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