प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की जांच अब जीविका दीदियां करेंगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। पत्र के अनुसार जीविका दीदियां मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के साथ ही रसोई और भंडार गृह की साफ-सफाई की भी निगरानी रखेंगी। जीविका दीदियां निरीक्षण के बाद शिक्षा विभाग के कमांड और कंट्रोल सेंटर के टोल-फ्री नम्बर एक चार चार एक सात पर शिकायत दर्ज करायेंगी।
इधर, शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण  नहीं लेने वालों शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। विभाग ने गत तीन जुलाई से अब तक प्रशिक्षण नहीं लेने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर तीस जून तक अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित कराने के निर्देश दिये हैं।