प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। दिसंबर तक इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह पद अलग-अलग विभागों में चिह्नित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया ।
प्रदेश की 12 हजार 670 मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी में उन्नयन को मंजूरी दी गई है। इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इसी तरह मंत्रि-परिषद ने प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यह आयोग आगामी चार माह में सभी जिलों का दौरा करेगा। आयोग का सदस्य सेवानिवृत आईएएस अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव और मुकेश कुमार शुक्ला को बनाया गया है।
