प्रदेश के राजकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पहली मई से अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये हैं। जिन कार्यालयों में मशीनें नहीं हैं या पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वहां समय पर तैयारियां पूरी करने और खराब मशीनों की मरम्मत करने को कहा गया है।
सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री बर्द्धन ने जनहित और राज्यहित से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची तैयार कर नियोजन विभाग और मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि इनके लिए बजट और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
बैठक में एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं की समीक्षा पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से करने और सभी विभागों को इसके लिए तैयारी करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अब ई-डीपीआर के रूप में तैयार की जाएं ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। इसके लिए एनआईसी के माध्यम से अध्ययन कर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
